“सामान्यांच्या मनाचा नादनिनाद”

सार्वजनिक शौचालयं हि आज चर्चेचा विषय बनताहेत. हि एक चांगली गोष्ट आहे. कारण कधीकाळी सार्वजनिक शौचालय म्हणजे “भुतांचा अड्डा” असा सर्वसामान्यांचा कयास असायचा. आज तसे राहिले नाही. उदाहरणाचा द्यायचे झाले तर त्रिरत्न प्रेरणा मंडळाचे देता येईल. सर्वगुण संपन्न असे शौचालय मुंबईनगरीत आहे, थोडक्यात काय तर सोलार लाईट, सोलार वोटर हिटर, टेरेस गार्डन, महिला बचत गटांसाठी कम्युनिटी किचन(हल्लीच काम थांबले आहे) शिवाय घरघंटी, CBO चे शौचालयाचा कारभार चालविण्यासाठीची कार्यालयासारखीच जागा, महिला शौचालयासाठी सर्व सुविधा अगदी सुरक्षिततेपासून सॅनेटरी पेड डिस्पोसल आणि फ्रेशरूम ते इंग्लिश कमोटपर्यंत सर्वच! प्रत्येक वापरकर्त्यांना हात धुण्याची सोय, तरुणांकरिता केरम, संगणक प्रशिक्षण केंद्र आणि कचरा व्यवस्थापनातुन ई-वेस्ट कलेक्शन ते निर्माल्यापासून खत निर्मिती अशा विविध कारणांनी शौचालय ३६० अंशाच्या कोनात कार्यरत आहे. अशी अनेक शौचालय नाहीत परंतु काही मोजकीच शौचालय आहेत जी आपापल्यापरीने शौचालयाची उपयुक्तता प्रत्यक्षात आणताना दिसतात.

आमच्या मते जर का सार्वजनिक शौचालयांवर योग्य प्रकारे लक्ष दिले किंवा त्याचा वापर सामाजिक बदलांसाठी करावयाचे ठरविले तर मुंबईतली अर्ध्यापेक्षा अधिक घाण नष्ट झालेली दिसेल.

नुकत्याच महापालिकेच्या निवडणुका झाल्यात, जनतेची सेवा करणारे २२७ भावी नगरसेवक चांगल्या मतांनी निवडून आले आहेत. जर प्रत्येक नगरसेवकांनी अशाप्रकारची शौचालय आपल्या विभागात उभारायची ठरविले तर कदाचित मुंबईत घडणा-या ओपन डेफिकेशनचे प्रमाण उतरलेले दिसेल.

किंबहुना मुंबई महापालिकेने मागच्या टर्म मध्ये नगरसेवकांना लॅपटॉप दिले पण अट अशी ठेवण्यात आली कि आपली पाच वर्षांची टर्म पूर्ण झाल्यावर ते लॅपटॉप महापालिकेला परत करायचे. असेच काहीसे झोपडपट्टीतल्या वस्ती शौचालयांबाबत करता येईल का(?) हे तपासायला हवे.

सध्या काय होते आहे, कि एखाद्या फलाना पक्षाचा नगरसेवक आपल्या पक्षाच्याच कार्यालयात बसून लोकांची गा-हानी ऐकत असतो. तेव्हा त्याच्याकडे येणारे गरजवंत हे त्याच्या पक्षाचेच असतील असे नाही, तर ते अन्य पक्षाचे सुद्धा असू शकतात. त्यामुळे होते काय कि अन्य पक्षाची लोक त्या नगरसेवकाच्या दरबारात जायला कचरतात, आणि मग नगराची सेवा करण्यासाठी मतदान केलेले असते तिथे विरोधाभास निर्माण होतो.

असाच प्रकार आणखी एके ठिकाणी घडत असतो, तो म्हणजे सार्वजनिक शौचालयांवर! जे शौचालय एखाद्या आमदार/खासदार निधीतून बनविण्यात येते तेथे त्या त्या आमदार/खासदाराच्या खास माणसांचा दरारा असतो. अन्य कोणी सदरचे शौचालय वापरायला आला कि त्याच्याकडे, ‘आमच्या सायबांनी तुमच्यावर मेहरबानी केली आहे.’ अशा अविर्भावात ते त्या आमदार/खासदाराचे कार्यकर्ते धारधार नजरांनी बघत असतात. म्हणजे शौचालय सारख्या मूलभूत सुविधेच्या वापरातही हेवेदावे केल्या जातात.

आम्ही असे विचारू इच्छितो कि, जेव्हा एखादी व्यक्ती सार्वजनिक क्षेत्रात स्वतःला झोकून द्यायला तयार होते तेव्हा त्या व्यक्तीने किंवा नगरसेवकांनी त्यांच्या खाजगी मालमत्तेचा वापर का करावा(?) किंबहुना अशाप्रकारे आपल्या व्यक्तिमत्वाचा दरारा का निर्माण करावा(?)

जर का मुंबई महानगरपालिका त्यांना लॅपटॉप देऊ शकते, कारण लोकांची गा-हानी लवकरात लवकर सुटावी. म्हणुन तर नगरसेवकांनी आपल्या कॉर्पोरेट ऑफिसात बसण्याऐवजी लोकांत मिसळावे! असे का होऊ शकता नाही.

पुढे जाऊन असे वाटते. कि मुंबई महापालिकेने आपल्या २२७ प्रभागातील सुयोग्य ठिकाणी असलेल्या म्हाडाच्या दुर्गंधीयुक्त शौचालयांना पाडून पालिकेच्या नगरसेवकांना शोभतील अशी शौचालय उभारून त्यावर या लोकप्रतिनिधीचे कार्यालय बांधून द्यावे.

योजनेत एक धोका तुम्ही व्यक्त करू शकता तो म्हणजे ते शौचालयाचा गैरवापर होऊन भविष्यात कदाचित त्यावर मालकी हक्क सांगितल्या जाईल. जर हे खरे असेल तर तो लोकप्रतिनिधींचा दोष म्हणता येणार नाही तर आपले प्रशासन कायदे राबविण्यात अयशस्वी ठरतंय असा त्याचा अर्थ होईल. जर का महापालिकेने दिलेले लॅपटॉप आपण पाच वर्षांनी परत मागवू शकतो तर शौचालयाची वास्तू तर त्यापेक्षा महाग आहे, त्यासाठी कायद्याची काटेकोरपणे अंमलबजावणी झाली तर बरेच होईल.

नाहीतरी नगरसेवकांची निवड का करण्यात येते तर ४३% सोसायटी आणि ५७ % असलेल्या झोपडपट्टीच्या मूलभूत सुविधांच्या देखरेखीसाठी… त्याच्या आपूर्तिसाठी! मग तो नगरसेवक आपल्या “महाला”सारख्या भासणा-या कार्यालयात बसून किती टक्के लोकांपर्यंत पोहचतो.

एकदा प्रजा फाउंडेशन सारख्या संस्थानीं याचा सर्वे करायला हवा, ‘ किती टक्के सामान्य लोक आपापल्या प्रभागातील नगरसेवकाच्या कार्यालयात आपल्या तक्रारी घेऊन जातात?’ आमच्या मते त्या प्रभागात झालेल्या एकूण मतदानाच्या ४ ते ५ टक्के लोकच त्यांच्या नगरसेवकाच्या कार्यालयाचा उंबरठा झिजवत असतात. बाकीचे ‘तो आपला उमेदवार नव्हता’ किंवा दरा-यामुळे असेल, म्हणुन निमूटपणे होणारा त्रास सहन करीत असतात.

बरं या नगरसेवकांचे कार्यालय जर घरात असेल तर त्यांच्याकडे असलेले प्राणी २४x७ दक्ष असतात आणि असे अंगावर येतात कि मालकाने अनेक दिवस उपाशी ठेवले आहे. आता चांगलाच बकरा आला याचा फडशा पाडणारच! बिचारा विनंती घेऊन आलेला तक्रारदार सायबांची भेट तर दूरच तो जिथल्यातिथे थबकतो.  हि एक अजबच भूतदया काही नगरसेवकांच्या घरी पाहायला मिळते.

मग प्रश्न असा पडतो कि सामान्य जनतेने आपल्या सोयी सुविधांसाठी एक नगराचा सेवक निवडून दिला आहे कि नगराचा मालक निवडून दिला आहे?

जर का सामान्य माणूस आपल्या लोकप्रतिनिधींपर्यंत पोहचायला येवढा त्रासत असेल तर त्या नगरसेवकाला त्याच्या खाजगी कार्यालयातून बाहेर लोकांमध्ये नको का आणायला?

म्हणून असे वाटते कि नगराचा नगरसेवक हा लोकांच्यामध्ये वावरला पाहिजे तरच आणि तरच मुंबईत कायापालटाला सुरुवात होईल.

मुंबईत असलेल्या प्रत्येक वार्डातले एक तरी शौचालय मुंबई महापालिकेने पालिकेतील नगरसेवकांच्या कार्यालयाची जागा म्हणून आरक्षित करून त्याची सुसज्ज उभारणी करायला हवी आणि दुसरे म्हणजे महापालिकेची मालमत्ता ढापणे हे फक्त त्या “बिचा-या” नगरसेवकाचे किंवा लोकप्रतिनिधींचे काम नाही, तर आपल्या पालिकेतील कोण अशा प्रकारच्या ढापाढापीत सामील आहे, कोण त्यांना ‘ध’ चा ‘मा’ करण्यास मदत करतो हे शोधून त्यांच्या पगारातून अशा मिळकतींची वसुली करायला हवी.

दुसरे असे कि मुंबईने आज पर्यंत किती महापौर पाहिले त्यांनी नाही कधी त्यांच्या बंगल्यावर हक्क दाखविला मग नगरसेवक असे काय अधिकार गाजवू शकतात?

कधीतरी एखाद्या अपघातासमयी येऊन लोकांचे सांत्वन करण्यापेक्षा किंवा वटपौर्णिमेला जसे त्या एकाच दिवशी फे-या मारल्या जातात तसे फे-या मारण्यापेक्षा किंवा स्वप्न पडल्यावर आपल्या प्रभागात फे-या मारणारे नगरसेवक असे ना राहाता, ज्या तो-यात निवडून आले आहेत त्याच तो-यात नगराची सेवा व्हावी म्हणून यांना खाजगी वस्तू आणि वास्तू वापरण्यावर मर्यादा आणून लोकांत बसण्याची सवय लावण्याची गरज आहे. तरच यांचा नगरसेवकाचा नगरमालक होणार नाही. असे मनापासून वाटते.

जर का अख्या मुंबईचे प्रथम नागरिक म्हणुन महापौरांच्या वास्तुबाबत आपण दक्ष असतो तर आमचा नगरसेवक देखील आमच्या प्रभागाचा प्रथम नागरिक ठरतो. त्याच्या कार्यालयाबाबत देखील विचार व्हायला! आणि ते कार्यालय महापालिकेने प्रत्येक प्रभागात निर्माण करावे. जेणेकरून नगरसेवक लोकांच्यातला भासेल. “सामान्यांच्या मनाचा नादनिनाद” शासन दरबारी पोहोचविणारा!

http://www.triratnaindia.org/main/home.html

“जियो”   और   “जां’न” दो…

साथही …एक “आम” आदमी और एक “स्वयंपूर्ण”   व्यक्तिमत्व इन दोनोंकी देशके उन्नत्ती प्रति व्यक्त होती भावनाओंके आदान-प्रदानका अनुभव लेते, चाय पी रहा था, मैं!

आप कन्फ्यूज होंगे मैंने क्या लिखा और क्यों लिखा। पिछले १७-१८ सालोंसे मोबाइल इस्तेमाल करा रहा हूँ, बहोत सारी ऊँचाइयाँ देखि और गिरते हुए मार्केट भी देखे। एक ही इन्डस्ट्री है जिसने सामान्य से सामान्य लोगोंको दुनियाके परिवर्तन में समानेका मौका दिया। अब हम यकींसे कह सकते है की महँगाई कम हो सकती है, सामान्य व्यक्तिभी अपनी जरूरतोंको अपना सकता है, आवश्यकता है तो बस प्रवाहके विरुध्द जाकर कठोर निर्णय लेने की! आप यह कतई न सोचो के हम विज्ञापन कर रहे है, किन्तु यह सोचो के भारत में ऐसे कई क्षेत्र है जहां ऐसे निर्णय होने की जरुरत है, बल्कि होने ही चाहिए!

अब थोड़ा “जान” गवानेवाले किसानोंके बारेमें सोचते है.

हमारा देश ज्योंकि एक अन्नदाता के रूपमे है| परंतु खेतीसे झुंझ रहे किसानोंका क्या हाल है, इसपर कोई ‘कठोर’ निर्णय हम नहीं ले पा रहे है, यह शोकांतिका लिखनेकी वजह सिर्फ इतनी है के जिस दिन “जियो” की घोषणा हुई उसी उसी दिन टीव्ही चेनलपर एक मुलाक़ात हो रही थी, जिनकी मुलाक़ात हो रही थी उनका नाम था, पद्मश्री सुभाष पालेकर, महाराष्ट्रके विदर्भमें पैदा हुए इस शख्स ने अपने जिंदगीका पूरा हिस्सा किसानोंकी हो रही आत्महत्या रोकने में लगाईं। बहोत ही कम और सहज उपलब्ध होनेवाली तकनीक का इस्तेमाल करके किसानोंके घरमें उजाला भर दिया, वह तकनीक थी ‘अद्यात्मिक खेती’ (वाचकों पूजा-पाठवाली नहीं, यह याद रखे) जिसके जरिये लाखों किसानोंको आत्महत्या करनेसे रोका गया… परंतु इसमे अधिकतर महाराष्ट्र बाहर के राज्यके किसान रहे है.

देखिये, जब आउट गोईंग कॉले ३.५० और इन कमिंग २.५० पैसा (मैंने इस्तेमाल की हुई) हुआ करती थी, उस वक्त “कर लो दुनिया मुठ्ठीमें” कहते हुए मोबाईल क्रान्ति हुई , और ऐसेही क्रान्ति आज हुई जिसने इंटरनेट के महाजाल को इतना सस्ता किया है, के अब पानी महँगा लगाने लगा. (सोचिये स्पेक्ट्रम की कीमत क्या होगी और क्या ले और दे रहे थे?)

कुछ ऐसाही हाल किसानोंको भुगतना पड़ रहा है. हमारे कृषि विज्ञानं तज्ञ कह रहे है, ‘आपकी जमींनमे खेती केलिए आवश्यक घटकोंकी मात्रा नहीं है, या जो है वह बहोत ही काम है। जिससे आप खेती में मुनाफ़ा नहीं ले सकते, और इसी वजह से किसान आत्महत्यापर उतार आते है। इसलिए किसानोंने रासायनिक खेती का इस्तेमाल करना चाहिए।’ तज्ञोंके इसमें सरकारेंभी शामिल होती है। ऐसे “हीरोंका” सत्कार करती है और अधिकाधिक रासायनिक खेती करे, इस बात को बढावा देती है। रासायनिक खेती के बिलकुल विपरीत पद्मश्री सुभाष पालेकर जी का कहना है। उन्होंने अपने पशुधन (गाय) से प्रति दिन उपलब्ध १० किलो गोबरके सहारे हररोज १ एकड़ खेती को नवसंजीवनी दी। जिसका जिक्र इसी मुलाकातमें उन्होंने किया।

हैरानी की बात ऐसी है के इस अद्यात्मिक (“गो”रक्षक/भक्षक का इस मेरी लिखावटसे कोई ताल्लुक नहीं) खेती के जनक को, ज्योंकि वे महाराष्ट्र के विदर्भसे है, इनके इस तकनीक को महाराष्ट्र में कोई कीमत नहीं। (अब आगे जाकर जिस दिन ‘बड़े’ व्यावसायिक गाय के गोबर का व्यवसाय संभाल ले, तो शायद रासायनिक खाद की “किमत(औकात)” कम हो सकती है!)

हमारी यही मंशा है के सेन्द्रिय खेती को बढावा मिले। वैसेभी सेन्द्रिय खेती क्या है? क्या कोई ‘रॉकेट सायन्स’ है या मंगलसे लाया हुआ कोई आविष्कार है? नहीं ना! हमारे पूर्वजोंने जिस आधारपर अपने देश को ‘सोनेकी चिड़िया’ का रूप दिया था वही बाते है। आज हम वह सब नहीं करना चाहते क्योंकि हमें “इंस्टन्ट” की आदत हो गयी है। फिर ओ अनाज हो या बच्चे, पैसा हो या प्यार, शादी हो या बर्बादी (तलाक), मन्नत हो या मान-मर्तब, किसीभी चीज केलिए रुकना, इंतज़ार करना मतलब तेजीसे भाग रही दुनियाके आखरी इंसान होना, ऐसी हमारी ‘धारणा’ बनी हुई है। हमारे पेट में जा रहे जहरीले अनाज ने हमारी नैसर्गिक उत्पत्तियोंको लगाम लगा दी है वह चाहे शरीर की अंदरूनी प्रतिकार शक्तियां हो या नैसर्गिक आपत्तियोन्का सामना करना हो, हर जगह हम मात खा रहे है। हमने निसर्गचक्रके गतिको हमारे समयानुसार चलानेकी कोशिश में अपने आपको चलती बोलती मशिन बना लिया है।

जब मैं यह मुलाक़ात देखा रहा था तब मेरी आँखोंके सामने पर्यावरण के बारेमे अच्छाईया और बुराईया आयी। मैंने जाना के पर्यावरण संतुलन में किसान उभर सकता है और ‘ऑर्गेनिक फार्मिंग’ जैसे विषय को हमें ऑर्गेनिक कचरेके साथ जोड़े तो, कृषि क्षेत्रमें बहोत ज्यादा ‘सुविधाजनक विकास’ करनेमे हम कामयाब हो सकते है।

पर्यावरण पर भाष्य करनेवाले मेरी इस बात से सहमत होंगे, परंतु विकासपर बात करने एअरकंडीशन का सहारा लेनेवाले शायद नाराज होगे। पर यह हकीकत है, हम सभीको पर्यावरण की चिंता है मगर उपायोंकेलिये हमारे पास वक्त नहीं, माहौल नहीं।  यह आधा सच है। पूरा सच यह है, के हमें पर्यावरण को लेकर कार्य करना ही नहीं। हमने विकास के नाम पर इंडस्ट्रीज को बढ़ावा दे रहे है, और इन्सानोंको मुख्य प्रश्न से भटका रहे है। किसानों के अवजारोंकी इंडस्ट्री लाकर स्थानिय कारीगीरोंको ख़त्म किया, गोवंश को खत्म करने हमने ट्रैक्टर बनाया, इस गोवंश का खेतोंमें गिराने वाला यूरिया, कार्बोहाइड्रेड जैसे नैसर्गिक द्रव्यन्को रोक दिया। और हर चीज को खरीदनेकेलिये सहकार जैसे तत्सम नाम के धनकों को “आर्थिक व्यवहार” संभालनेका मौक़ा दे कर किसानोंको कर्ज लेनेपर मजबूर किया। हमने किसानोंको मजबूर करनेका और एक महत्वपूर्ण कार्य किया, “प्लास्टिक का अविष्कार!” जिसने निसर्गचक्रमे समानेवाले प्राकृतिक कचरेको अपनेमें समेट लिया और डंपिंग ग्राउंड जैसे नए यमराज का जन्म हुआ।

क्या जरुरत है हमें रासायनिक खाद की फ़ेक्टरी लगानेकी जब की हमारे पूर्वजोंने, खेत हो या खलियाँन, घर हो या मकान हर जगहसे आनेवाले कचरेको जमीनमें ही दफना दिया था। उससे बनी हुई मिटटी (खाद) अपने खेतोंमें इस्तेमाल की और १०० सालसे ज्यादा की आयु  पाई। जब की आधुनिक तांत्रिकता को अपनानेके बाद भी हमारे ‘ज़िंदा’ रहनेकी औसत संख्या दिन-ब-दिन कम होते नजर आ रही है।

एक तरफ हमारी निगाहें, आधुनिकता को सवारनेमें लगी हुई है पर दूसरी तरफ हम प्राकृतिक सहजता को भूलती या यु कहिये दुर्लक्षित करनेमे लगी है। ज्यादासे ज्यादा मुनाफ़ा लेने केलिए या ‘महासत्ता’ नामके भौतिक सुख का आनंद पाने केलिये कहीं हमने अपने “इन्सान” होनेकी प्राकृतिक निर्मितीको खांक के कगार पर तो नहीं लाकर रखा है?

आज इतना सब लिखनेकी जरुरत तब महसुस हुई, जब सस्ते इंटरनेट की घोषणा की गयी, उसी वक्त बिना पूँजी निवेश के हम अपने देशको किस तरह खेतीप्रधान कर सकते है, इस पर अपने प्रयोगोंको उजागर करनेवाले पद्मश्री(२०१५) सुभाष पालेकर जी की मुलाक़ात सुन रहा था, साथही …एक “आम” आदमी और एक “स्वयंपूर्ण” व्यक्तिमत्व इन दोनोंकी देशके उन्नत्ती प्रति व्यक्त होती भावनाओंके आदान-प्रदानका अनुभव लेते, चाय पी रहा था, मैं!

-Dayanand Jadhav

Human Right Day

……. विज्ञानवादी जगात जगताना आणि मानवाधिकार दिवस साजरा करताना खरं सांगु …… लाज वाटते.

१० नोव्हेंबर जागतिक मानव अधिकार दिवस म्हणुन जगभरात साजरा होणार…. लोक एकमेकांना मिठ्या मारून आनंद व्यक्त करणार…. अगदी ‘गे’ पासून ‘लेस्बियन’ पर्यंत, नट्यांपासुन नटांपर्यंत, अध्यक्षांपासुन राष्ट्राध्यक्षांपर्यंत, सेवकांपासुन प्रधानसेवकांपर्यंत, इन्स्टंट कवींपासुन दिर्घ लेखकांपर्यंत आणि आमच्यासारखे “अब्दुल्ला” देखील ह्या बेगानी शादीमध्ये हिस्सेदार असणार! हरएक व्यक्ती मोठ्या जल्लोषात सामील होणार आहे.

या बाबतीचे कौतुक करावे की कीव याचाच निर्णय लागत नाही. डोळ्यापुढे फक्त किचकट विचकट कपड्यातली माणसं, फुटकी गाडगी मडकी घेवून फिरणारी पोरं टोरं, छाती-कंबरेवर फाटका पदर सावरणारी बाय, किंवा नागड्या पायाने काट्याकुट्यातुन चालणारी आदि’नि’वासीच दिसतात. ना त्यांना मानव म्हणता येत ना जनावर! कधी त्यांच्या मुखात ‘पूरक-पोषक-आहार’ जावून धष्टपुष्टता येईल, याचाच विचार येत असतो. जगातल्या कोणत्याही कोप-यात यापेक्षा वेगळी स्थिती असेल असे वाटत नाही, अन्यथा जगाच्या अब्जावधी नागरिकांपैकी मोजक्याच लोकांकडून नसता साजरा झाला, जागतिक मानव अधिकार दिवस!

जगाचं राहु द्या! काल परवा मुंबईतल्या एका वस्तीत गेलो होतो. हेच आपलं “स्वच्छ भारत मिशन” चे काम महात्मा गांधी केंद्राकडुन सुरु आहे, म्हणुन!

वस्ती तशी थोड्या जंगल परिसरातच आहे. दोन अडीच हजार लोक असतील वस्तीत. सर्वच सधन आणि सुशिक्षित असावेत, असे त्यांचा रहाता परिसर बघुन तरी वाटते. पण आपल्या भारतीय सवयीनुसार गटा-तटात विभागलेले. कुणाचा पायपोस कुणात नसलेले. तरिही एकत्र रहाणारे! आजही हे सर्वच नागरिक आपल्या हक्कांपासुन अलिप्तच!

या वस्तीत एक मुस्लिम महिला आपल्या कच्च्या-बच्च्यांसह रहाते. तिची दोन मुलं अनुक्रमे वय वर्षे ८ व ५ असून हि दोन्ही मुलं जन्मत: दोन्ही पायांनी अपंग आहेत. ती माय त्यांच्या आंघोळी पासून सर्वच त्यांचे करीत असते. त्यांना संडासला उचलुन घेवून जाणे पुन्हा आणणे हे मुलांच्या वाढत्या वयामुळे तिला झेपेनासे झाले आहे. म्हणुन चार सहा महिन्यांपुर्वी तिने घरात शौचालय बनविण्याचा निर्णय घेतला. त्याप्रमाणे बांधकाम हि केले. पण आजूबाजूच्या लोकांनी तिच्या विरोधात तक्रारी दाखल केल्या. महापालिकेपासून पोलिसांपर्यंत प्रकरण गेले. तिने टीव्हीवरच्या झळकणा-या विद्या बालनच्या जाहिरातीचा उल्लेख केला म्हणाली, ‘हमने वो विद्या बालन कि बात सुन कर घर में शौचालय बनानेका सोचा। उसनेही कहा, जहा सोच वहा शौचालय!’

पोलिसाने तिच्या निरागस उत्तराला ऐकत पोलिसांनी घरात शौचालय बनविण्याचे परवानगी पत्र मागितले तिच्याकडे ते नव्हते. तिला काम बंद करावे लागले.

का तिला तिच्या मुलांच्या आयुष्याचा विचार करण्याचा अधिकार नाही. कि ती आणि तिच्या कुठुंबातली माणसं “मानव” या सदरात मोडत नाही, कि आमच्या नागरिकांना व्यक्तिगत शौचालय समजले नाही, कि आमचे लोकप्रतिनिधी “मानवाधिकार” शब्दापासून अनभिज्ञ आहेत.

आणखीही एक अशीच गत आहे. याच स्थानिक नागरिकांना दोन वर्षांपुर्वी दुमजली शौचालय बनवून देण्याचे काम सुरु झाले. जागा वन खात्याची म्हणुन त्यांची परवानगी आवश्यक होती, त्याप्रमाणे ती मिळाली पण सहा महिन्याच्या मर्यादित कालावधीसाठी! या कालावधीत ठेकेदार संस्थेकडून शौचालयाचे काम पुर्ण झाले नाही म्हणुन वन खात्याने आपली परवानगी मागे घेतली व पुन्हा परवानगी देता येत नाही असे बजावले. आणि स्थानिक लोकप्रतिनिधी मंत्री महोदयांचे नाव सांगताहेत. लोकं दोघांचे ऐकुन घेवून गप्प आहेत.

मुंबईत येण्यासाठी तुम्ही जर का पूर्व द्रुतगती मार्गाचा वापर केलात तर तुमच्या नाकात अत्तराचा नाही, तर कच-यातून निघणा-या मिथेनचा वास शिरतो. या वासात मुंबईच्या पांढरपेशाच नव्हे तर सामान्य माणसाने टाकलेल्या कच-यावर गुजराण करणारी आख्खी पिढी वाढते, खुंटते आहे. कधी त्यात मिळालेले सफ़रचंद आपल्या गरोदर बायकोला नेणारा नवरा बघायचा असेल तर तो याच डंपिंग ग्राऊंडवर…! टोक तुटलेली पेन्सिल गंज चढलेल्या ब्लेडने टोक काढत बसलेला तो कचरावेचकाचा मुलगा इथेच पहायला मिळतो. कच-यातल्या चिंध्या गोळा करून बाळाला गोधडी शिवणारी माता ह्याच कच-यात आडोशाला बाळंत झालेली असते. पण त्यांनी कधीच तक्रार केली नाही कि अधिकार गाजवला नाही. हा! नाही म्हणायला एकदा त्यांना एक “वाटसरू” भेटला… दुस-या एका गावात! म्हणाला होता, ‘कचरा आमच्या हक्काचा, नाही कुणाच्या बापाचा!’ पण त्याचे पुढे काय झाले ते कळलेच नाही. आम्ही त्याने दिलेल्या घोषणेत समाधान मानले आणि कंबर कच-यात वाकविली.

‘पण कच-यातून बाहेर काढणारा कधी कोणि आलाच नाही, जे कोणी आले त्यांनी आमच्यासाठी फार काबाड कष्ट केले, अगदी सातासमुद्रापार आमची बाय पोहचली, तिने व्यथा मांडली आणि मुंबईला रोगराई मुक्त ठेवणा-या आमच्या समाजाचे शतश: आभार मानले. आमच्या अंगावर मांस चढले!’ असे तिने पाठीवरल्या गोणीत काही प्लास्टिक टाकता टाकताच एका दमात बोलून पुढे निघुन गेली.

‘पंचशील’ म्हणजे बुध्दाने सांगितलेल्या तत्वाज्ञानाचा गाभा! अशाच नावाच्या वस्तीत फिरस्ती करीत पोहचलो. लहानांचा उनाडपणा आणि मोठ्यांचा हैदोस सुरुच होता. एका घरात बुद्धाच्या पंचशिलेचा आवाज येत होता. त्या हैदोसात ” सुरा-मेरय मज्ज-पमादठ्ठाणा वेरमणी सिख्खापदं समादियामि।।” केव्हाच हरविले होते. वस्तीच उदास अन भकास वाटत होती. विचारपूस केली तेव्हा कळले ती वस्ती म्हणजे मुंबईच्या रस्त्यावर भल्या पहाटे हातात झाडु घेवून पाऊल टाकणा-या सफाई कामगारांची घर होती. वस्तीतली माणसंच माणसाला ओळखु शकतील अशा बेताच्या प्रकाशात रहाणारी हि लोकं मुंबापुरीचा हजारो टन कचरा काही तासात देशोधडीला लावतात. आज त्याच सर्व कुटुंबांना आम्ही किना-यावर आणलं…. हक्काच्या घरासाठी भांडायला शिकविले. पण घाणीतून बाहेर पडा असे सांगायला भीती वाटली. कारण तुम्हाला यातून बाहेर काढले तर आमच्या मुलाबाळांच्या आरोग्यावर परिणाम झाला तर! आमच्या पिढीला बापजन्मात कच-याच्या कामाला हात लावायची हिंमत होणार नाही. मग हे काम करणार कोण (?) त्यापेक्षा आम्ही त्यांच्या संघटना बांधु, त्यांना लढायला शिकवू, मग ते बोनससाठी असेल किंवा घरासाठी असेल…. पण त्यांनी स्वत:च्या अस्तित्वाचा ठसा उमठवावा, अधिकार गाजवावा यासाठी त्यांना माणसात आणण्याचे काम आम्ही करणार नाही. असा वसा घेवून गल्लेभरू नेते गल्ल्या-गल्ल्यांमध्ये सापडताहेत.

चालीच्या चौकात आलो, तोच काहीसा दुर्गंध नाकाभोवती जाणवू लागला…. शेजारी उभ्या असलेल्या व्यक्तीला विचारले तर म्हणाला, ‘मागची संडासाची गटारं वाहताहेत!’

“…… ?”

मुंबईला वाचविणा-या सफाई कामगार वस्तीची हि अवस्था आणि त्यातून त्यांना बाहेर काढणारा कोणी नसलेला असा अभागी “प्रांत” कोणता बरे असेल? डोकचं चालेना! या कामगारांनी हक्काची घर मागू नये, त्यांनी सेवा सदनिकेत रहावे आणि जेव्हा सफ़ाईकामगार “बाप” मरेल तेव्हा त्याच्या पोराने घर हवे असेल तर मुंबईची गु-घाण काढावी. हि व्यवस्थेने कायमसाठी मारलेली पाचरच “बाबासाहेबांच्या” अवलादीची वाट लावत बसली आहे. ज्या “बाबासाहेबांनी” सर्व अधिकार देशातल्या अंतिम घटकांसाठी वाढून ठेवलेत, ज्या “बाबासाहेबांना”काळजाचा तुकडा म्हणुन मिरविण्यात आंम्ही गर्व समजतो. मानवाच्या अधिकारांसाठी त्यांनी लिहिलेल्या राज्यघटनेची हि पायमल्ली नाही का?

अत्याधुनिक जगात आजही मानवाला मानवाची घाण काढायला लागते आहे. त्या मानवाला या अत्याधुनिक जगाचा काय उपयोग? जिथे जग चंद्रावर पिकनिक/वस्ती करायच्या गोष्टी करताहेत, काही सेकंदात जगातल्या कोणत्याहि व्यक्तीशी संपर्क साधताहेत, हजारो लोकांना जमणार नाही ते काम एक रोबो करतो आहे, अशा विज्ञानवादी जगात जगताना आणि मानवाधिकार दिवस साजरा करताना खरं सांगु …… लाज वाटते.

आम्ही मानव अधिकार दिवस साजरा करिता असताना मानवाच्या या मुलभुत अधिकारांवर कधी बोलणार…. भांडणार आहोत का?

– Dayanand Jadhav

१९ नोव्हेंबर जागतिक शौचालय दिवस

महात्मा गांधी केंद्र, शौच, सुचिता आणि सामाजिक स्वास्थसाठी यांच्या वतीने १९ नोव्हेंबर जागतिक शौचालय दिवस साजरा करण्यात आला. याप्रसंगी खुल्या चर्चेचे आयोजन  संस्थेमार्फत करण्यात आले होते.

आज जगात हा दिवस साजरा केला जातो. मुळात हि संकल्पना आली ती २००१ साली स्थापन झालेल्या जागतिक शौचालय संघटनेच्या (World Toilet Organization-WTO) माध्यमातून! ज्यावेळी जगात सर्वत्र दिसत असणारी हगणदारी आणि त्याने होत असलेले विविध आजार, विशेषत: पाण्याची “अशुध्दी” आणि त्यातुन पसरणारी रोगराई, हा या खुल्या हगणदारीतून निर्माण होणारा प्रमुख अपायकारक घटक WTOच्या नजरेत आला. २००१ सालापासून WTO शौचालय आणि त्याच्या संबंधित स्वच्छता यावर सतत कार्यरत राहिली. हे सर्व करित असताना संघटनेने शौचालयांची असुविधा, त्यापासुन होणारे आजार, आणि मानवी जीवनाचा अविभाज्य भाग असणा-या शौचालयाला जगभर कसे निष्काळजीपणे हाताळण्यात येते, हे संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या पटलावर मांडले.

शेवटी २०१३ साली राष्ट्र संघाने शौचालय हि अन्न वस्त्र निवारा प्रमाणेच मानव जातीसाठी महत्वाची गरज आहे, अश्या निर्णयाप्रत येवून, शौचालयास महत्वाचे स्थान मिळवुन देण्याच्या दृष्टीने त्यांनी तांत्रिक आणि कायदेशीर मान्यता दिली. जवळपास १२ वर्षांनी म्हणजे एक तापाच्या अथक प्रयत्नानंतर शौचालय विषय जरी राष्ट्रसंघाच्या मान्यतेत आला असला, तरी भारतात शौचालयाला आजही “अस्पृश्य” मानण्यात येते. जशी जातीव्यवस्था कधीकाळी भारताचा “डाग-बिंदु” होती (थोड्याफार फरकाने काहीप्रमाणात आजही आहे.) तशीच अवस्था शौचालयांची आहे.

हि परिस्थिती नष्ट करायची असेल तर शौचालयाचे महत्व (सर्वांना माहित असून हि…), ज्याला आपण शौचालयाचा शेजार म्हणु शकतो, तो प्रामाणिकपणे घडवून आणणे आजच्या ‘जागतिकीकरणात’ प्रमुख उद्देश असायला हवा! आणि म्हणून शौच, सुचिता आणि सामाजिक स्वास्थ यासाठी स्थापन झालेले महात्मा गांधी केंद्र (त्रिरत्न प्रेरणा मंडळ व ओब्झर्वर रिसर्च फ़ाऊंडेशन यांचा संयुक्त उपक्रम) यांचा प्रयास असतो, कि शौचालायाबाबत शासनाच्या योजना समाजातील अंतिम घटकापर्यंत पोहोचाव्यात, ज्यांनी ज्यांनी आपले ‘लक्ष’ शौच, सुचिता आणि सामाजिक स्वास्थ या त्रयींसाठी निर्धारित केले आहे, अशा “धडपडणा-या” व्यक्तीमत्वांना घेवून, “एक घर एक शौचालय” किंवा “जहाँ सोच वहाँ शौचालय” चळवळ अधिक गतिमान करून शासनाच्या एका चांगल्या उपक्रमाला प्रत्यक्षात आणायचे आणि “मोबाईल-फोन” पेक्षा अधिक महत्व प्राप्त करून द्यायचे, या प्रकारचा उद्देश आमच्या केंद्राने अधोरेखित केला आहे.

१९ नोव्हेंबर या जागतिक शौचालय दिनानिमित्त आम्ही काही मान्यवरांना सोबत घेवून खुल्या चर्चेचे आयोजन केले होते. ज्या स्वच्छता स्वयंसेवकांनी राष्ट्रसंघाने घोषणा करण्याआधी पासून शौचालय ही मानवी आयुष्यात काळाची गरज आहे हे ओळखुन आपली कर्म भुमी निश्चित केली आणि सामाजिक प्रवाहाच्या विरुध्द जाऊन शौचालयांची निर्मिती, खास करून “व्यक्तिगत शौचालयांची” निर्मिती करून “एक घर एक शौचालय” हि योजना यशस्वी केली.

यापैकी एक नाव म्हणजे डॉ. मेधा सोमय्या (स्लम स्टडी याविषयाच्या अभ्यासक आणि स्वच्छ भारत मिशनच्या सैनिक) यांनी आपल्या संस्थेच्या माध्यमातून मुंबईतल्या ज्या भांडूप परिसरात व्यक्तिगत शौचालयांच्या उभारणीसाठी कार्य केले, त्याचा सारांश त्यांनी या खुल्या चर्चेत मांडला. त्यांनी आपल्या संभाषणात असेही म्हटले की पुर्वी शौचालयासाठि काम करताना राजकीय व प्रशासकीय इच्छाशक्तींचा अभाव होता. इतका की लोकांना शौचालय उपलब्ध करून देणे म्हणजे आपले हितसंबंध नादुरुस्त करून घेण्यासासखे आहे, असे त्या अधिकारी/लोकप्रतिनिधींना वाटायचे शिवाय शौचालयांच्या शाश्वततेची हमी कोण देणार? हा देखील राजकीय, प्रशासकीय मक्तेदारांच्या दृष्टीने महत्वाचा प्रश्न होता. असे एक ना अनेक प्रश्न मेधाजींच्या समोर येत राहिले. पण झोपडपट्टीत अशक्त, वयोवृद्ध लहान मुलं अशांसाठी ‘ती’ लोकं “मोरीचा” वापर सर्रासपणे शौचालय म्हणुन करतच असतात त्याला फक्त “मार्गिका” करून देण्याची गरज होती, हे त्यांनी पटवून दिले. ज्या लोकांना खरचं गरज होती त्यांच्या सोबत आधी काम केले. आणि आज’त्यांनी ‘त्या’ सकारात्मक कामांची पोच पावती या कार्यक्रमात सादर केली. ती सादर करताना, लाटणेवाली बाई, पाणीवाली बाई, धरणेवाली बाई…. अशी बिरुदावली जशी लोकांनी इतरांना लावली तशीच “संडासवाली बाई” म्हणुनची बिरुदावली मला ही लोकांनी लावली, हे त्यांनी अभिमानाने सांगितले. मेधाजींनी आपल्या छोटेखानी भाषणात महात्मा गांधी केंद्राचे आभार व्यक्त करतानाच अशा अनेकानेक केंद्रांची आवश्यकता स्वच्छ भारत मिशनच्या वाढीसाठी किती महत्वाची आहे, हे विस्तृतरित्या सांगितले. अशाच केंद्राच्या सहभागामुळे लोकसहभागाची वृद्धी होत असते हेही त्यांनी नमुद केले. 

असेच दुसरे व्यक्तीमत्व म्हणजे सौ. सीमा रेडकर (मुंबई महापालिकेच्या निवृत्त अधिकारी) जवळपास २२ वर्षांपेक्षा अधिक काळ त्यांनी समाज विकास अधिकारी म्हणुन आपली कर्तव्यता निभावली. खास करून जागतिक बैंकेच्या अर्थ सहाय्यातून समुदाय शौचालय उभारणीच्या कामावर मुंबई महापालिकेच्या वस्ती स्वच्छता कार्यक्रमाच्या विशेष कार्य अधिकारी म्हणुन त्यांची नेमणुक झाली होती. लोकांना सुनियोजित शौचालय उभी करून देताना त्याचे काळजीवाहक म्हणुन वस्ती पातळीवर लोकसंघटना उभारण्याचे काम सिमाताईंचे होते. योगायोगाने मेधाताई आणि सीमाजी मुंबईतल्या एका भागात एकाच विषयावर काम करीत असल्याने त्यांच्यात एक एका वाक्यता होती ती म्हणजे समुदाय शौचालायासोबत जर का लोकांना व्यक्तीगत शौचालयाचे महत्व समजावून सांगितले तर समुदाय शौचालयांवर येणारा भार मोठ्या प्रमाणात कमी करता येवू शकेल, त्याशिवाय लोकांना आपले शौचालय मिळाल्यामुळे त्याच्या स्वच्छतेच्या बाबतीत जागरूक राहून लोकांच्या व्यक्तिगत विकासाला त्याचा हात भार लागू शकतो. महिलां/मुलींची सुरक्षितता, आरोग्य शिक्षण अशा अनेक बाबतीत व्यक्तीगत शौचालय फायदेशीर ठरू शकतात, हे दोघींच्या एकत्रित काम करण्यातुन पुढे आले.

सीमाजी प्रशासनात असल्याने काही मर्यादा होत्या त्या सांभाळत, तर काही ठिकाणी वरीष्ठांच्या नकळत लोकांना व्यक्तीगत शौचालय उभारणीसाठी जागृत करण्याचे काम सीमाजींनी केले. या सा-याचा लेखा-जोखा मांडताना सीमाजींनी एक मुद्दा अधोरेखित केला तो म्हणजे, “लोकांनी जर का पुढे येवून व्यक्तिगत शौचालयाची मोहीम राबविण्याची किंवा त्यात सहभागी होण्याची तयारी दर्शवली तर मुंबई हगणदारी मुक्त होईलच त्याचबरोबर रोजच्या जगण्यात सताविणा-या इतर अनेक प्रश्नांची तड लावण्यात आपण यशस्वी होऊ. मग तो प्रश्न महिलांच्या सुरक्षेचा असेल किंवा आरोग्याचा असेल, मुलांच्या अभ्यासाचा असेल किंवा नोकदारांच्या वेळेचा, आपण कुठेतरी या समस्यांतून बाहेर पडु शकतो. अर्थात यासाठी वेळ लागेल, जसा २००१ साली जागतिक शौचालय संघटना जन्माला आली परंतू तिला व तिच्या उपक्रमांना मान्यता जागतिक शौचालय दिनाच्या रूपाने २०१३ साली मिळाली. असेच काहीसे ‘एक घर एक शौचालय’ याबाबतीत होईल, अर्थात याला फक्त लोकांचा दृष्टीकोन नव्हे तर मेधाताईंनी सांगितल्याप्रमाणे राजकीय व प्रशासकीय इच्छाशक्तींचा अभाव पुर्वी होता तसाच तो आजही आहे, तो बदलायला हवा, त्याच्या बदलाची गती वाढायला हवी. आणि हि गती तेव्हाच वाढेल जेव्हा लोकांचे दबाव गट तयार होतील, जे या सर्वांवर आपला दबाव निर्माण करतील. जर का असे नाही झाले, तर SRA च्या नावाखाली वर्षानुवर्षे लोकांना लोकप्रतिनिधींच्या निधीतून बांधलेल्या घाणेरड्या शौचालयांचा वापर करीत रहावे लागेल. असे होऊ नये म्हणुन मुळातच लोकांनी अशाप्रकारच्या निधीतून होणा-या शौचालय उभारणीला विरोध करायला हवा त्याऐवजी लोकप्रतिनिधींनी आपला निधी व्यक्तीगत शौचालयांच्या मलनि:सारण वाहिन्यांचे जाळे उभारण्यावर खर्च केला पाहिजे,” असे प्रतिपादन त्यांनी आपल्या वक्तव्यात केले.

“ज्या ठिकाणी व्यक्तीगत शौचालयांची उभारणी त्यांच्यासाठी मलनि:सारणाची जोडणी देणे शक्य नाही अशा झोपडपट्ट्यांना वस्ती शौचालयात सामावून घेणे क्रमप्राप्त आहे,” असे ठाम मत त्यांनी मांडले. “यासाठी मी जरी महापालिकेत आता कार्यरत नसली तरी माझ्या महात्मा गांधी केंद्राकडुन आपणास सर्वोतोपरी मदत करायला कटीबध्द असेन अशी ग्वाही दिली. अंतत: मागात्मा गांधी केंद्र स्वच्छ भारत अभियानातील मैलाचा दगड ठरो आणि मुंबई येत्या वर्षात हगणदारी मुक्त होऊन जगासमोर येवो,” असा आशावाद देखिल व्यक्त केला.

“जाए तो जाए कहाँ” हे शीर्षक देवून मुंबईतल्या शौचालयांची दुरावस्थेवर चाबकाचे फटके ओढत लिहलेल्या अहवाल पुस्तकाचे लेखक आणि ओब्झर्वर रिसर्च फ़ाउंडेशनचे प्रशासकीय प्रमुख व समाज संशोधक श्री. धवल देसाई यांनी वस्तीतल्या शौचालयावर लिखाण करताना प्रत्यक्षात आलेले अनुभव उपस्थितांसोबत वाटले. खार दांडा येथील वस्तीला शौचालय नसल्याने तरुणांचे विवाह कसे रखडून राहिलेत याचा उल्लेख करताना, ‘अंबुजवाडी मालाड येथील महिला अंधाराचा ‘उपयोग’ आपल्या नैसर्गिक विधीसाठी करतात, मला हे वास्तव अहवालात लिहिताना त्यांच्या (देसाईंच्या) मनात शासन/प्रसासनाप्रती काय चीड आली असेल याचा अंदाज तुम्ही उपस्थीतांनीच लावावा,’ अशी आर्जव धवल देसाई यांनी केली.

या अहवाल पुस्तकातून त्यांनी वस्ती शौचालयाच्या माध्यमातून होणा-या महिला विनयभंगाच्या कहाण्या तर सांगितल्याच याव्यतिरिक्त महिलांना किती प्रकारच्या आजारांना तोंड द्यावे लागते, याचे उदाहरणासह दाखले दिले. इतकेच काय ज्या शौचालयांची निर्मिती जन सुविधा म्हणुन करतो तीच शौचालयं राजकीय वतनदारी बनली आहेत आणि त्यातून विशिष्ट प्रकारचा राजकीय दरारा लोकांवर निर्माण झाला आहे. कोण्यातरी एका गटाचे शौचालय किंवा एका विशिष्ट समाजाला मतांच्या बदल्यात बांधुन दिलेले शौचालय अशी या शौचालयांची ओळख निर्माण झाली असल्याचा पुनरुच्चार धवल देसाईंनी केला.

शासनात शौचालयांच्या सुविधा निर्माण करण्याहेतू एक स्वयंनिर्णायक कमिटी नसल्याने शौचालय बांधणीचा प्रस्ताव निर्णया अभावी धुळ खात पडून रहातो. यामध्ये जसा जागा कोणाची(?) हा प्रश्न येतो तसाच कोणते खाते(!) यासाठी जबाबदार आहे, याची माहिती लोकांना नाही, तशीच ती शासन/प्रशासनात असणा-या लोकांना हि नसल्या कारणाने आज मुंबईची हि अवस्था झाली आहे. आमच्या पालिकेचा बजेट जरी मोठा असला तरी त्या बजेटला सत्कारणी लावणारा प्रशासकीय विभाग आज निर्णय अक्षमतेमुळे अपंग बनून राहिला आहे. हे सत्य सांगताना मुंबई व त्याच्या प्रादेशिक क्षेत्रात येणा-या परिसरासाठी विशिष्ट अशी एकाधिकार समिती असावी, अशी अहवाल पुस्तकात लिहिलेली सुचना धवलजींनी आपल्या संभाषणात पुनर्व्यक्त केली.

आणि लवकरात लवकर राज्याच्या प्रमुख आणि निर्णायक व्यक्तिमत्वाच्या हातून माझ्या  “जाए तो जाए कहाँ” या मुंबईच्या हगणदारीवर भाष्य करणा-या अहवाल पुस्तकाचे प्रकाशन घडवून आणणार, असे सुतोवाच्य त्यांनी केले.

“जेव्हा मी पंतप्रधान कार्यालयात विशेष कार्य अधिकारी म्हणून कार्यरत होतो, तेव्हा डॉ. मेधा सोमय्या यांच्या कार्याची माहिती मिळाली. त्यांनी ज्या कळकळीने शौचालय क्षेत्रातील नव्या बदलांसाठी मेहनत सुरु केली त्याचे अप्रूप वाटुन ते पहायला म्हणुन मी आलो. अर्थात सीमा रेडकरजी ही मला भेटल्या. ह्या दोन रणरागिणींचा कामाचा आवाका पाहिला आणि मी भारावून गेलो.” श्री. सुधींद्र कुलकर्णी बोलत होते. “शौचालय, स्वच्छता आणि स्वास्थ या विषयावर मला काहीतरी कार्य व्हावे, हे आधीपासूनच वाटत राहीले, योगायोगाने सिमाजींनी मला त्यावेळी त्रिरत्न प्रेरणा मंडळात आणले, आणि त्रिरत्नच्या शौचालय एक समाजकल्याण केंद्र यातून प्रेरणा घेवून, तिथेच मनाने ठाम केले, कि या क्षेत्रासाठी आपण काम करूयात! आणि गेल्या २०१४ साली माननीय पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी यांच्या स्वातंत्र्यदिनानिमित्त केलेल्या भाषणासमयी आम्ही मुंबईत शौच, सुचिता आणि सामाजिक स्वास्थ यासाठी महात्मा गांधी केंद्राची स्थापना केली. आमचा उद्देश लोकांना या चळवळीत आणणे हाच फक्त नसून लोकांनी आपल्या शौचालयाचे मालक व्हावे आणि शासनाने त्यांना प्राथमिक कर्तव्य म्हणुन मदत करीत रहावे, हा सुद्धा होता. समाजामध्ये अनेक कार्यकर्ते या क्षेत्राशी जोडले गेले आहेत, त्यांना व्यासपीठ मिळवुन देणे, त्यांच्या कामाचा गवगवा करतानाच लोकांना स्फूर्ती मिळवुन देण्याचे काम महात्मा गांधी केंद्राकडुन होत रहावे, म्हणुन आमचे प्रयत्न असणार आहेत.”

‘लोगोंमें सिर्फ हंगामा फैलाना हमारा मकसद नही, तो कार्य सफल होना चाहिये, जिस केलिये लोगोंको जाग्रुत कर के उन्हीके माध्यमसे व्यवस्थाको हिलाना हमारा प्रथम कर्तव्य है।’ असे म्हणतानाच महाराष्ट्र नगर मानखुर्द येथे अपघातग्रस्त ठरलेल्या आणि एका महिलेला जीव गमवावा लागलेल्या घटनेचा उल्लेख कुलकर्णींनी आपल्या भाषणात करताना, ‘प्रशासन गेंड्याच्या कातडीचे’ कसे असते याचे उदाहरण दिले. ४ मार्च २०१५ रोजी मानखुर्दच्या त्या अपघातग्रस्त शौचालयाचा “किलर टोयलेट”असा शब्द प्रयोग करून, आजही त्या शौचालयाची उभारणी करण्याला प्रशासनाला वेळ मिळत नसल्या बद्दल राग व्यक्त केला.

महाराष्ट्र नगर किंवा अन्यत्र कोठेही नागरिकांना शौचालयाच्या ज्या समस्या उद्भवताहेत किंवा शासन/प्रशासनाकडून दुर्लक्षिल्या जाताहेत त्यांना वाचा फोडण्याचे काम महात्मा गांधी केंद्र करीत रहाणार, असे मी या संस्थेचा प्रमुख म्हणुन येथे जाहीर करतो. त्याच बरोबर लोकांना आवाहन करतो कि त्यांनी सन्माननीय पंतप्रधान महोदयांच्या “एक घर एक शौचालय” या चळवळीत स्वत:ला सामावून घेतले पाहिजे. तरच स्वच्छ मुंबईचे स्वप्न साकार होईल, स्वच्छ महाराष्ट्र यशस्वी होईल आणि स्वच्छ भारत अभियानातले आम्ही सच्चे स्वच्छता दूत म्हणुन नावारूपास येवू, असे मला वाटते.

आजच्या जागतिक शौचालय दिनाच्या शुभेच्छा समस्त भारतियांना देतानाच सौ. सीमा रेडकर आणि डॉ. मेधा सोमय्या यांचे कौतुक करीत आजच्या कार्यक्रमाचे उद्घाटनाचे चार शब्द त्यांनी शब्द संपविले.

सदर कार्यक्रमाचे सूत्र संचालक हि जबाबदारी सांभाळताना मला महात्मा गांधी केंद्राच्या कार्याचा अभिमान वाटत होता. समोर उपस्थित झालेले आणि शौचालय ही प्रत्येक नागरिकाची प्राथमिक गरज असून ती मिळविण्यासाठी महात्मा गांधी केंद्रासोबत स्वत:ला जोडू घेऊ इच्छिणारे आमचे सहकारी, आज खार, विक्रोळी, मानखुर्द, भांडुप, गोवंडी, सांताक्रूझ, कुर्ला अशा भागातून कार्यक्रमासाठी उपस्थित झाले. कार्यक्रम यशस्वी व्हावा म्हणुन त्रिरत्न प्रेरणा मंडळ आणि ओब्झर्वर रिसर्च फ़ाउंडेशन यांचे स्वयंसेवक यांचे आम्ही फार ऋणी आहोत. प्रत्येकाची नावं लिहणे म्हण्जे राहून गेलेल्या नावावर अन्याय करण्यासारखे होईल, म्हणुन उपस्थितांसह सर्व सहका-यांचे आभार व्यक्त करून कार्यक्रमाचा समारोप केला!

तरच, शाळेला जाऊ आम्ही…

१५ ऑगस्ट २०१५ पर्यंत देशातील प्रत्येक शाळेत शौचालय असेल, ही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची घोषणा चांगलीच गाजली.  गेले वर्षभर देशभरातील शाळांमध्ये शौचालय उभारणीचे काम सुरू झाले. १३ ऑगस्ट २०१५ पर्यंत ठरविलेल्या एकूण शौचालयांपैकी ९८.३२ टक्के शौचालये बांधून पूर्ण झाल्याचे सरकारने जाहीर केले. आतापर्यंत अशाप्रकारचा व्यापक प्रयत्न झाला नव्हता. त्यामुळे मोदी सरकारचे हे पाऊल निश्चितच स्वागतार्ह असले, तरी खरे आव्हान यापुढे आहे.

२०१४ मध्ये झालेल्या सरकारी सर्वेक्षणानुसार, देशातील २ लाख ६३ हजार सरकारी प्राथमिक आणि माध्यमिक शाळांमध्ये शौचालयाची कोणतीही सुविधा नव्हती. त्यामुळे ‘स्वच्छ विद्यालय मिशन’ अंतर्गत २ लाख ६१ हजार सरकारी शाळांमध्ये  शाळांमध्ये ४ लाख १७ हजार ७९६ शौचालय उभारण्याचा संकल्प पंतप्रधानांनी गतवर्षी केला होता. या शौचालय उभारणीच्या कामात देशातील बड्या खाजगी उद्योगांनाही आवाहन करण्यात आले होते. त्यांनीही १ लाख ४१ हजार ६३६ शौचालये उभारण्याची जबाबदारी स्वीकारली तर उर्वरित २ लाख ५८ हजार ६४४ शौचालय उभारणीचे काम सरकार करणार होते.  या कामासाठी ३० जुलैपर्यंतची मुदत निश्चित करण्यात आली होती.

गेले वर्षभर देशभरातील शाळांमध्ये शौचालय उभारणीचे हे काम सुरू झाले. एकूण कामापैकी ९८.३२ टक्के शौचालये बांधून पूर्ण झाल्यामुळे, आता फक्त ७ हजार ३० शौचालयांचे बांधकाम बाकी असल्याचे सरकारचे म्हणणे होते. मात्र ठरलेल्या मुदतीही काम पूर्ण न झाल्याने सरकारला टीकेला सामोरे जावे लागले. Something is better than Nothing अशा अर्थाची एक इंग्रजी म्हण आहे. मोदी सरकारला ती लागू पडते. कारण आजपर्यंत शाळांमधील शौचालयांच्या मुद्याकडे कोणत्याही सरकारने एवढ्या गांभीर्याने लक्ष दिले नव्हते. त्यामुळे कुठूनतरी कधीतरी सुरूवात होणे ही नक्कीच चांगल्या बदलाची नांदी आहे.

मानवी जीवनाचा सर्वांगीण विकास हा त्याच्या शिक्षणावरच अवलंबून असतो. शिक्षणाची दिशा ही माणसाच्या संपूर्ण विकासासाठी आणि त्याच्या मुलभूत अधिकारांसाठी महत्वाची असते. देशाला आर्थिक महासत्ता आणि प्रभावी राष्ट्र बनवण्यात आपली युवा पिढी महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावू शकते असे नेहमी म्हटले जाते. त्यामुळेच विद्यार्थ्यांचा सर्वांगीण विकास करणाऱ्या शालेय शिक्षणाची आता देशाला गरज आहे. पण मुले आणि मुली शाळेत न जाण्याचे एक महत्त्वाचे कारण म्हणजे शाळांमध्ये शौचालय नसणे. हे ऐकायला थोडे विचित्र वाटेल, परंतु हे कटू सत्य आहे.

प्रत्येक मुलाला शिक्षण मिळावे, यासाठी सर्वशिक्षा अभियानासारखे उपक्रम सुरू करून, देशाच्या खेडोपाड्यात शाळा सुरू करण्यात आल्या आहेत. मात्र बहुसंख्य शाळांमध्ये इतर सोयीप्रमाणे शौचालय ही मुलभूत सुविधा नसल्यामुळे मुले नैसर्गिक विधीसाठी आजही उघड्यावरच जातात. यामध्ये सामाजिक रूढींशी संघर्ष करून शिक्षणासाठी उत्सुक असणाऱ्या मुलींची सर्वात जास्त कुचंबणा होते. शौचालये नसल्यामुळे कित्येक मुलीं अर्धवटच शाळा सोडून देतात. शौचालयांच्या अभावामुळे नैसर्गिक विधीसाठी उघड्यावर जाणाऱ्या मुले आणि मुलींच्या सुरक्षेचा प्रश्न मोठा आहे. त्यामुळे शाळेच्या आवारातच सुरक्षित आणि स्वच्छ शौचालय असणे ही सर्वात प्राथमिक तसेच मुलांच्या मानसिक विकासासाठीही महत्वाची बाब ठरते.

१३ ऑगस्पर्यंत झालेल्या कामाची आकडेवारी

मुद्दा सरकारी निधीतून खाजगी  उद्योग सरकारी उद्योग स्वच्छ भारत निधी एकूण मंजूर शौचालये २५८६४४ ३४६६ १४१६३६ १४०५० ४१७७९६ कामे पुर्ण २५८६३६ ३२१३ १३४८६७ १४०५० ४१०७६६ (९८.३२%) कामे सुरू ८ २५३ ६७६९ 0 ७०३०(१.६८%)

(आकडेवारी संदर्भ –इकॉनॉमिक टाइम्स,१४ ऑगस्ट २०१५)

सरकारी आकडेवारी  (२९ ऑगस्ट २०१५ पर्यंत)

मुद्दा सरकारी निधीतून खाजगी  उद्योग सरकारी उद्योग स्वच्छ भारत निधी एकूण मंजूर शौचालये २५८६४४ ३४६६ १४१६३६ १४०५० ४१७७९६ कामे पुर्ण २५८६४४ ३४६६ १४१६३६ १४०५० ४१७७९६ कामे सुरू 0 0 0 0 0

(Ref – http://103.7.128.243:8085/swachhvidhyalaya/getPSUCORPSUMMARYReport?isNewReportPage=true)

आज देशातील शिक्षणाची विशेषतः प्राथमिक आणि माध्यमिक स्तरावरील शिक्षणाची अवस्था अतिशय बिकट आहे. शिक्षणाबाबतचे आतापर्यंतचे धोरण, शहरातील आणि खासकरून ग्रामीण भागातील अस्तित्वात असलेल्या शाळांची एकूणच अवस्था, मुलांना मिळणारे प्रोत्साहन, शाळेत  देण्यात येणाऱ्या पोषण आहारातील सावळा गोंधळ,  शिक्षकांच्या समस्या आणि त्यांची मानसिकता, सरकारी कारभार यामुळे शिक्षण क्षेत्रात अनागोंदी सुरू आहे.

ग्रामीण भागात आजही मोठ्या प्रमाणात शाळांमध्ये शौचालयांची वानवा आहे. जिथे शौचालये आहेत, त्यांची अवस्था दयनीय आहे. अनेक शौचालयांमध्ये पाण्याचा एक थेंबही नसतो. पण ग्रामीण भागातील गरीब मुलांवर आपण जणू काही उपकारच करीत असल्याची भावना सरकारी यंत्रणांमध्ये दिसून येते. त्यामुळे अनेक सरकारी शाळांमधली ही शौचालये असून नसल्यासारखी आहेत.

या अस्वच्छ शौचालयांचा परिणाम सरकारी शिक्षणाच्या विश्वासार्हतेवरही झाला आहे. शिक्षणाच्या दर्जासोबत व्यवस्थांचा अभाव एकंदरित शिक्षणव्यवस्थेच्या मूल्यावरच प्रश्चचिन्ह उभे करते. त्यामुळे सरकारी शिक्षणयंत्रणा डबघाईला आली असून, खासगी शिक्षणसंस्थांचे पेव फुटले आहे. आज आपल्या आजुबाजूला पाहिले तर शिक्षणाचा बाजार सुरू झाला आहे. ज्याच्याकडे पैसा तो खासगी शाळांमध्ये शिक्षण घेणे पसंत करतो. पण, ज्याच्याकडे पैसा नाही,  त्यांच्यासाठी खासगी शाळांची दारे बंद असतात. त्यामुळे अशा गरीबांच्या मुलांना सरकारी शाळांमध्ये जाण्याखेरीज पर्याय नसतो.

या सरकारी शाळांमध्ये म्हणायला मोठ्या प्रमाणावर निधी येतो. पण तो विद्यार्थ्यांच्या सुविधांमध्ये, चांगल्या शिक्षणामध्ये परिवर्तित होत नाही. त्यामुळे सरकारी शिक्षणव्यवस्था संपवण्यासाठीच आणि खासगी शाळांना प्रोत्साहन देण्यासाठीच सरकार प्रयत्न करतेय की काय, अशी शंका लोकांमध्ये निर्माण झाली आहे. मात्र गेल्या काही वर्षांत शिक्षणाबाबत आणि त्याच्याशी संबंधित गोष्टींबाबत शासन दरबारी सूचक हालचाली सुरू झाल्या आहेत. प्रत्येक शाळेत शौचालय हा उपक्रम त्याचा परिपाक आहे. मात्र अशाप्रकारच्या योजना केवळ कागदावरच ना राहता, त्या प्रत्यक्षात अवतरल्या पाहिजेत.

युडीआयएसई (युनिफाइड डिस्ट्रीक्ट इन्फर्मेशन सिस्टीम फॉर एज्युकेशन) च्या २०१३-१४ च्या अहवालानुसार , आजमितीस देशभरात १० लाख ९४ हजार ४३१ सरकारी शाळा आहेत.  या शाळांमध्ये मुलींसाठी १ लाख १ हजार ४४३ शौचालये आहेत. तर मुलांसाठी १ लाख ५२ हजार २३१ शौचालये आहेत. कार्यरत नसणाऱ्या शौचालयांचा आकडाही मोठा आहे. मुलींसाठी असणारी ८७९८४ शौचालये  आणि मुलांसाठीची ७६,९९६ शौचालये नादुरूस्त आहेत. यावरून सरकारी शाळांमधील शौचालयांची अवस्था किती भयाण आहे हे दिसून येते. महाराष्ट्रापुरता विचार करायचा झाल्यास सुमारे १ लाख ९४ हजार विद्यार्थ्यांना शौचालयांची सुविधाच उपलब्ध नसल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.

* २०१० मध्ये युनिसेफने दक्षिण आशियाई देशांमधील शाळांच्या अवस्थेबाबतचा अहवाल प्रसिद्ध केला होता, त्यामध्ये भारतातील ५८ टक्के शाळांमधील शौचालये कार्यरत असल्याचे नमूद केले होते.नेपाळ, पाकिस्तानच्या तुलनेत ही कामगिरी तळाची होती. नेपाळमधील ७८.८८ टक्के शाळांमध्ये योग्य शौचालयांची सुविधा होती. त्यापाठोपाठ मालदिव (७३.३९ टक्के),पाकिस्तान (६२.३५ टक्के) यांचा क्रमांक लागला. भारताचा चौथा क्रमांक होता. त्यामुळे आशियातील बलशाली राष्ट्र म्हणून मानल्या जाणाऱ्या भारताला शेजारील राष्ट्रांच्या तुलनेत या क्षेत्रात बराच मोठा टप्पा गाठायचा आहे.

*(http://103.7.128.243:8085/swachhvidhyalaya/SwachInitiative)

आपल्या देशाचा विस्तार, देशाच्या कानाकोपऱ्यात शिकणाऱ्या मुलांची संख्या, शाळांची संख्या खूपच मोठी आहे. सरकाच्या यादीत असलेल्या अनेक शाळांच्या पलिकडे अनेक गावकुसामधील शाळांमध्ये मोठ्या संख्येने विद्यार्थी शिकत आहेत. या अशा अनेक शाळांमध्ये शौचायले नाहीत, किंवा असूनही ती वापरावीत अशी अवस्था नाही. त्यामुळे विद्यमान सरकाने केलेले प्रयत्न स्वागतार्ह असले तरी, पुरेशी निश्चितच नाही. मुलांना योग्य त्या मुलभूत सुविधा मिळणे ही सर्वात मोठी गरज असून त्यादिशेने पावले उचलण्याची गरज आहे.

अशाप्रकारे शौचालये उभारून आपली जबाबदारी संपणार नाही. देशातील दुर्गम आणि अतिदुर्गम भागातील शाळांमध्येही निग्रहाने शौचालयांची निर्मिती व्हायला हवी. या शौचालयांची स्वच्छता, योग्य प्रमाणात पाण्याचा पुरवठा आणि शौचालय तसेच स्वच्छतेचे महत्व सातत्याने मुलांना पटवून दिले पाहीजे. एकदा का, मुलांमध्ये आपली सुरक्षा आणि योग्य त्या सुविधा मिळतील, याची खातरजमा झाली तरच ‘आता शाळेला जाऊ आम्ही’ ही घोषणा संपूर्ण देशात नक्कीच गुंजेल, यात शंका नाही.

–सिद्धार्थ रमेश हरळकर (siddharthharalkar@orfonline.org)

… अध्यादेश येण्यास दिवंगत कल्पना पिंपळेंचा मृत्यु आपल्याला पहावा लागवा, यापेक्षा मोठे दुर्दैव ते काय!

महात्मा गांधी केंद्र – शौच, स्वच्छता आणि सामाजिक स्वास्थासाठी , हा उपक्रम माननीय पंतप्रधानांच्या घोषणेदिनीच किंबहुना त्याच समयी सुरु केला. अर्थात आमच्या डोक्यातही नव्हतं, कि मा. प्रधानमंत्रीजी त्याच दिवशी स्वच्छ भारत अभियानाचा नारा देतील म्हणुन! आम्हाला या केंद्राच्या उद्घाटनासाठी १५ ऑगष्ट हा दिवस चांगला वाटला एवढेच! असो,

केंद्र सुरु करण्यामागिल आमचा उद्देश्य हाच होता आणि आहे कि, मुंबई आणि मुंबईच्या आसपास वाढत असलेल्या नवनव्या शहरांमध्ये शौच, स्वच्छता आणि सामाजिक स्वास्थ या विषयांना घेवून लोक चळवळ उभारायची.  त्यादृष्टीने आमचे कार्यक्रम सुरु झाले, अगदी वस्त्यांचे सर्वेक्षण करण्यापासून या क्षेत्रात कार्यरत कार्यकर्त्यांना प्रत्यक्ष भेटण्यापर्यंत आणि शौचालय / कचरापासून  स्वच्छतेच्या वर्तुळात काम करणा-या आपल्या स्वच्छता सैनिकांबरोबर (महापालिका कामगार) खुली चर्चा करण्यापर्यंत केंद्राने आपली क्रयशक्ती वापरली किंवा असे म्हणुयात या सर्वांच्या व्यथा आणि कथा जाणुन त्यावर ठोस उपाय योजना कशा करता येतील यावर संशोधन सुरु केले.

या कार्यकाळातच एक भयानक घटना घडली. २०१५च्या मार्च मध्ये मुंबईतल्या मानखुर्द मधिल महाराष्ट्र नगर येथे जेमेतेम ३/४ वर्षापुर्वी “मुंबई महापालिकेने” बांधलेल्या शौचालयाचे “सेप्टीक स्लेब” कोसळून एका महिलेचा (कल्पना पिंपळे) मृत्यू झाला.

ही माहिती सर्वात आधी स्थानिक समाजसेवक आणि जागरुक पत्रकार श्री. चंद्रकांत(राम) अवघडे, यांच्यामुळे आम्हाला मिळाली. उपरोक्त केंद्राच्या वतीने त्यांच्या कुटूंबाला मदत करण्यात आली, तो भाग वेगळा. पण या अपघातानंतर कल्पनाजींना श्रध्दांजली वाहतानाच, आणि शौचालयाबाबत स्थानिक लोकमत जाणुन घेण्याकरिता केंद्राच्यावतीने “जन सुनावणी”चे आयोजन करण्यात आले होते.  त्या जन सुनावणीत शौचालय वापरकर्त्यांना (लोकांना) हवी असलेली सुरक्षितता काय? याबाबत ब-याच सुचना आणि मतांतरे समोर आली. लोक अशा सार्वजनिक शौचालयामुळे किती अस्वस्थ असू शकतात याची प्रचिती त्यांच्या बोलण्यातून आली. सार्वजनिक शौचालय, त्याचे व्यवस्थापन करणारी स्थानिक संस्था, शिवाय पालक (पालिका) संस्था आणि वापरकर्ते लोकं यांच्या मध्ये असलेली असंवादाची “दरी’ अशा शौचालय दुर्व्यवस्थेला कारणीभूत आहे, हे त्यातुन समोर आले.

महात्मा गांधी केंद्राच्या वतीने यावर मुंबईत पत्रकार परिषद घेण्यात आली. राज्याच्या माननीय मुख्यमंत्र्यांना लेखी निवेदन पाठविण्यात आले. आणि मुंबईतल्या सार्वजनिक शौचालयांबाबत योग्य परिणाम साधणारी पावलं उचलण्यास शासनाने प्राथमिकता द्यायला हवी, विशेषत: मुंबईच्या ज्या भागात व्यक्तिगत शौचालयांची योजना राबविणे शक्य आहे, त्यांना शासनाने पुर्ण सहकार्य करावे, अशा विविध मागण्या मुख्यमंत्र्यांसमोर मांडण्यात आल्या.

याचा चांगला परिणाम म्हणजे १५ मे २०१५ रोजी महाराष्ट्र शासनाच्या नगर विकास विभागाकडून व्यक्तिगत आणि सामुदायिक शौचालयांच्या उभारणीबाबत प्राथमिकता देणारा एक अध्यादेश मुंबई सह संपुर्ण महाराष्ट्रातल्या नागरी (शहरी) भागासाठी आर्थिक सुधारणांसह लागू करण्यात आला आहे.

८ मार्च रोजी घेण्यात आलेली महात्मा गांधी केंद्राची पत्रकार परिषद असो किंवा मुख्यमंत्र्यांना शौचालयांसंदर्भात पाठविलेले निवेदन असो, मुंबईतल्या (महिला) लोकांवर होणारा “शौचालय अत्याचार” हा वर्षानुवर्षे सुरु आहे, तो कुठेतरी थांबावा, हा आमचा प्रयत्न राहिला आहे.

कालच्या पर्यावरण दिनानिमित्त : “सु-प्रसाधनगृह” प्रचार आणि प्रसार

माननिय प्रधानमंत्री श्री. नरेंद्र मोदी यांनी १५ ऑगष्ट २०१४ रोजी केलेल्या भाषणात स्वच्छतेच्या मुद्द्याला महत्वाचे स्थान दिले. त्यांच्या त्या घोषणेतून ‘स्वच्छ भारत’ अभियानाची नवी चळवळ उदयास आली. भारतातील प्रसाधनग्रुहांच्या व्यवस्थेचा उल्लेख करताना, त्यांनी (मा. प्रधानमंत्री) यापुढे भारतातील शौचालयं “सु-प्रसाधनगृह” म्हणुन असतील, असे घोषित केले आणि माजी पंतप्रधान दिवंगत पंडित जवाहरलाल नेहरू यांच्या तत्कालीन लोकसभेतील भाषणाला पुन्ह्यांदा उजाळा दिला.

पंडित जवाहरलाल नेहरूजी आपल्या लोकसभेतील भाषणात म्हणाले होते की. ‘ ज्या देशातील प्रत्येक नागरिकाला स्वच्छ प्रसाधन व्यवस्था उपलब्ध असेल, तो देश प्रगतीच्या (विकासाच्या) शिखरावर पोहचला असे समजावे.‘

मा. मोदीजींनी देखील स्वातंत्र्यदिनाच्या भाषणात स्वच्छतेला प्राधान्य दिले. आपण त्यांनी केलेल्या घोषणेला महत्व द्यायलाच हवे. स्वच्छता म्हणजे देशाच्या अस्मितेचा प्रश्न आहे. जर का नेहरूजींच्या पहिल्या भाषणाने  “भारत स्वच्छतेच्या” चळवळीची ठोस सुरवात झाली असती, तर आज “हगणदारी मुक्त भारत” अशी घोषणा देण्याची वेळ आपल्यावर आलीच नसती. त्यामुळे जर का कोणी चांगल्या योजना राबवितो आहे, तर त्यांच्या सोबत नसलो तरी त्यांच्या पावलावर पाऊल टाकणे, हे केव्हाही इष्टच आहे!

काही पर्यटन क्षेत्रातील विश्लेषकांनी नोंदविलेल्या मतानुसार भारताला आंतरराष्ट्रीय गंगाजळी मिळविण्याचा सर्वात जवळचा मार्ग म्हणजे भारतामध्ये परदेशी पर्यटकांची संख्या वाढली पाहीजे, त्यासाठी सार्वजनिक स्वच्छता व्यवस्थेत सुधारणा घडवून आणायला हव्यात. मग ते गंगा स्वच्छता अभियान असो किंवा भारत स्वच्छता अभियान अथवा सु-प्रसाधन व्यवस्था, इतकेच काय तर “हगणदारी मुक्त” भारत असो, त्यामुळे हरएक प्रकारची “स्वच्छता” भारताची विकासनीती अधोरेखित करणारी चळवळ व्हावी, असे मानायला काही हरकत नाही.

स्वच्छता या विषयाला आयुष्य जगण्याइतकीच “किंमत” (प्रसिद्धी) आली, ती केवळ ‘स्वच्छ भारत’ अभियानामुळेच हे आपल्याला मान्यच करावे लागेल. याचा अर्थ असा नाही, कि घोषणेपुर्वी लोक कच-यात खितपत पडले होते.… अस्वच्छतेत रहात होते,  पण लोकांच्या प्राथमिक गरजेकडे पहाताना शासन व्यवस्थेने फक्त कागदी घोडेच नाचविले, आणि जेव्हा जेव्हा स्वच्छतेचा विषय चर्चेला आला तेव्हा नाकावर रुमाल बांधण्यात धन्यता मानली. अशाने ना लोकं उत्साहित झाली… ना ही लोकांना जबाबदारी कळाली. फक्त काही “कलमबहाद्दुर” शासन व्यवस्थेवर आणि बिचा-या सफाई कामगारावर शिंतोडे उडवुन स्वत:ला “विचारवंत देशभक्त” समजत राहिले, इतकेच!!

आम्ही स्वातंत्र्यदिनाच्या दिवशी “महात्मा गांधी केंद्र, शौच, स्वच्छता आणि समाज स्वास्थसाठी” या नव्या उपक्रमाची सुरवात केली, या उपक्रमाच्या माध्यमातून “सु-प्रसाधन” व्यवस्थेच्या प्रचार प्रसाराचा प्रयत्न करीत आहोत, पण त्याकडे पहायला, त्याची नकल करायला ना महापालिका तयार होत, ना कोणता राजकीय नेता आंदोलन करीत? हि शोकांतिका आहे, आमच्या “सु-प्रसाधन” प्रचार प्रसाराची!

मा. पंतप्रधानांनी हागणदारी मुक्तीसाठी “सु-प्रसाधन” व्यवस्थेची नांदी दिली, पण याची सुरवात आमच्या त्रिरत्न प्रेरणा मंडळ, संस्थेने १४ वर्षापूर्वीच केली आहे. यासाठी आम्हाला डोक्यावर उचलून घ्यावे किंवा आमचा सन्मान करावा म्हणुन आम्ही सांगत नाही आहोत, तर या “करणीला” प्रशासनाने “अनिवार्य” करावे, म्हणुन लोकप्रतिनिधींनी पुढाकार घ्यावा, ह्या उद्देशाने ‘महात्मा गांधी केंद्र’ प्रयत्न करीत आहे.

बृहन्मुंबई महानगरपालिका यांच्या मुंबई मलनि:सारण प्रकल्प विभागाकडून वस्ती स्वच्छता कार्यक्रमांतर्गत त्रिरत्न प्रेरणा मंडळ (TPM) या स्वयंसेवी संस्थेस २००२ साली हे वस्ती शौचालय (झोपडपट्टीसाठी)  बांधुन मिळाले. TPM ने आपल्यापरीने या शौचालयात नवनवे बदल करून असे पर्यावरणवादी आणि शाश्वत शौचालय तयार केले.

कालच्या पर्यावरण दिनानिमित्त ठाण्याच्या ‘समर्थ भारत व्यासपिठ’ या स्वयंसेवी संस्थेने आयोजित केलेल्या तीन दिवसीय प्रदर्शनामध्ये या शौचालयाची प्रतिकृती मांडण्याची संधी मिळाली.

प्रतिदिन ६००० लोकांपेक्षा अधिक जणांचा वापर असणा-या या प्रसाधनगृहाचे वैशिष्ट म्हणजे शौचालय हे शौचालय सौरउर्जेच्या माध्यमातून महिना काठी ४० ते ४५ टक्के वीज बचत करीत आहे.

जल पुनर्भरणाद्वारे मिळणारे पाणी शौचालयाच्या वापरासाठी घेवून ८० पिण्याच्या पाण्याची बचत करण्यात येते आहे.

शौचालयाच्या गच्चीवर फळा-फ़ुलांचा, भाजीपाल्याचा बगीचा फुलविण्यात आला आहे.

शौचालय म्हणजे घाण वास्तू न रहाता संगणक प्रशिक्षण केंद्र, घरघंटी, बचत गट शिबिरं, संस्थेचे कार्यालय, कच-यापासून खत निर्मिती असे एक ना अनेक उपक्रम या शौचलयावर चालत असतात.

आमची एकच विनंती आहे, जर आपल्याला खरचं पर्यावरण, स्वच्छता, हगणदारीमुक्ति अशा विषयांत भारताला स्वयंपुर्ण करायचे असेल तर पंतप्रधान कार्यालयापर्यंत सार्वजनिक शौचालयांच्या अशा “प्रतिकृती” पोहचायलाच हव्यात, आणि लोकप्रतिनिधींनी त्या राबविण्यासाठी रान उठवायला हवे. तर आणि तरच विकासाच्या रेषा स्पष्ट होतील!

पण आम्ही व्यक्तीगत हेवेदाव्यांवर/घोटाळ्यांवर लिहायला जास्त महत्व देतो. ज्या दिवशी “शौचालय किंवा कचरा” या क्षेत्रातला घोटाळा समोर येईल तेव्हा आपले डोळे पांढरे झाल्याशिवाय रहाणार नाहीत.

जेव्हा आपण विकासाच्या दिशा निश्चित करतो, तेव्हा विकासाची सुरवात मानवाच्या जीवनात “सुरु” होणा-या दिवसावर अवलंबुन असते. हे मानायलाच आम्हाला लाज वाटते किंवा कमीपणाचे लक्षण वाटते. मोठ्या व्यासपीठावरून किंवा पत्रकार परिषदांमध्ये शौचालयाबाबत जर का कोणी काही मतं नोंदविली/जाहीर केली, तर तो व्यक्ती प्रवाहाच्या विरुद्ध जावून बोलतो, भावनांना दुखवतो, म्हणुन त्यावर तोंडसुख घ्यायचे, हे आम्हाला १००टक्के जमलेले आहे. मग ती व्यक्ती देशाच्या कितीही उच्चपदस्थानी असली, तरीही त्याला जमिनीवर आणण्यात आमचे “देशभक्त(?)” पेनात शाई भरून तयार असतात.

अशाने आम्ही खरचं देशाची अस्मिता वाढवतो आहोत, कि देशाला मागे घेवून चाललो आहोत, यावर आत्मचिंतन होणे गरजेचे आहे. अर्थात विकास म्हणजे फक्त शौचालय व्यवस्था असे आम्ही म्हणत नाही, तर विकासातील इतर घटकांइतकाच शौचालय सुविधेचा विषय महत्वाचा आहे, त्याला शेवटच्या क्रमांकावर ठेवून चालणार नाही, असे वाटते.

धन्यवाद!

-दयानंद जाधव

स्वच्छतेच्या अग्रदूताचा जागर

स्वच्छतेच्या अग्रदूताचा जागर

धर्मवीर संभाजी मैदानात राष्ट्रसंत गाडगेबाबांची जयंती उत्साहात साजरी

गाडगे महाराज… रस्त्यावर एखाद्या फकीरासारखे आयुष्य जगणाऱ्या मात्र त्याचवेळी गोरगरीबांना बुद्धिवादी विचारांचे खाद्य देणारे अवलिया… हे भारतीय संस्कृतीचेही मोठेपण की इतिहासातील एखाद्या संस्थानाच्या राजाचा उल्लेखही आदराने महाराज असा केला जातो आणि त्याचवेळी संतपदास पोहोचलेल्या व्यक्तीचा उल्लेखही महाराज असा केला जातो. अशा गाडगेबाबांचे स्मरण देशात स्वच्छ भारत अभियान राबविणाऱ्यांना होऊ नये हे दुर्दैवच, अशा शब्दांत सुधींद्र कुलकर्णी यांनी आपल्या भावना व्यक्त केल्या.

निमित्त होते, २३ फेब्रुवारी रोजी असलेल्या संत गाडगेबाबांच्या जयंतीचे. ऑब्झर्वर रिसर्च फाउंडेशन मुंबई आणि त्रिरत्न प्रेरणा मंडळ यांच्या संयुक्त विद्यमाने सुरू करण्यात आलेल्या महात्मा गांधी केंद्रातर्फे सांताक्रूझ येथील धर्मवीर संभाजी मैदानात ही जयंती साजरी करण्यात आली.

गाडगेबाबा यांच्या छायाचित्रांचे प्रदर्शन यावेळी भरविण्यात आले होते. गाडगेबाबांच्या आयुष्यातील विविध प्रसंग, त्यांचे ध्येय अधोरेखित करणारे क्षण आणि विविध महनीय व्यक्तींची गाडगेबाबांना लाभलेली साथ अधोरेखित करणाऱ्या सुमारे ५० छायाचित्रांचा यामध्ये समावेश होता. संत गाडगेबाबा यांचे मूळ गांव असलेल्या अमरावती येथील प्रख्यात भारूडकार चंदाबाई तिवाडी यांचे गाडगेबाबांच्या जीवनावरील कीर्तनही याप्रसंगी आयोजित करण्यात आले होते. मुंबई महापालिकेच्या विशेष अधिकारी सीमा रेडकर, सफाई कर्मचारी परिवर्तन संघाचे संस्थापक-अध्यक्ष रमेश हरळकर, विकास अध्ययन केंद्राचे सुरेश शेळके आणि प्रसाधन-स्वच्छता आणि शुचितेसाठी स्थापन करण्यात आलेल्या महात्मा गांधी केंद्राचे प्रमुख सुधींद्र कुलकर्णी यावेळी उपस्थित होते.

संत गाडगेबाबा यांनी मुंबईतील वांद्रे येथे ८ नोव्हेंबर १९५६ रोजी केलेल्या अखेरच्या कीर्तनाचे ध्वनिमुद्रण असलेली ध्वनिचित्रफितही यावेळी दाखविण्यात आली. तसेच, गाडगेबाबांच्या जीवनावर आधारित एका चित्रचरित्राचे प्रकाशनही करण्यात आले. हे चित्रचरित्र मराठी आणि इंग्रजी अशा दोन्ही भाषांमधून प्रकाशित करण्यात आले. कार्यक्रमाला विविध क्षेत्रांमध्ये काम करणाऱ्या कार्यकर्त्यांबरोबरच स्थानिक रहिवासीही मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते. अंतर्बाह्य स्वच्छतेचा संदेश देणारे गाडगेबाबा आजही कालसुसंगत असल्याचे मत भारूडकार तिवाडी यांनी आपल्या कीर्तनातून विविध उदाहरणांद्वारे व्यक्त केले.

Change Agents for Swachh Bharat

The Bal Swachhta Week, a sub-celebration of the Clean India aka Swachh Bharat Campaign saw the Researchers at Observer Research Foundation and Mahatma Gandhi Centre of Cleanliness, Sanitation and Community Health release ‘Change Agents for Swachh Bharat’ at Nityanand Municipal Primary School, Andheri with the support of Ms Mansi Apte, the Education Officer. The release of ‘Change Agents for Swachh Bharat focuses on the key themes of Clean Self, Clean School, Clean Surroundings, Clean Water, Clean Food, Clean Toilets. The pamphlet can be downloaded from the link below. (Printable size A6)

The unique feature of the pamphlet is that it is like a comic book that opens out as an accordion, making it a simple and exciting novelty for kids to safely keep and make Swachhta exciting! The focus of the comic-based commandments is on personal hygiene (brush, bathe, groom, trim your nails and hand wash), healthy food and active lifestyle, conserving and safe water, not littering, good toilet etiquette and the principle of Refuse-Reduce-Reuse-Recycle.

Children are not just tomorrow’s citizens, they are the Change Agents for Swachh Bharat TODAY!

This post is of an event conducted during the Bal Swachhta week last year (13th Nov to 19th Nov). This post is an update on the happenings of the event.

The Mahatma Gandhi Centre for Cleanliness, Sanitation and Community Health in collaboration with GreenLine conducted a one-of-a-kind event to kick-start the Bal Swachhta week – a roundtable by the children, of the children, for the children at the Observer Research Foundation Mumbai. The event saw close to 50 children from around 15 different schools, across the city, representing government-aided, MCGM, private and minority schools from different mediums (English, Marathi, Hindi, Gujarati, Urdu).

Speaking with confidence, children critiqued as well as emphasised on the importance of active citizen participation towards Swachh Bharat, while holding the authorities accountable. The roundtable reverberated with Mahatma Gandhi’s mantra, “Clean Inside, Clean Outside”.

The maturity and vivacity of the children left the audience spell-bound and forced them to rethink ‘life as is’. They underscored the importance of changing one’s attitude towards cleanliness and be more responsible towards ‘swachhta’, not just in their homes, but also in their immediate neighbourhoods and city. The audience included representatives from the government, NGOs, CBOs, schools and parents.

Children debated on several aspects of cleanliness, sanitation and hygiene – what makes a locality/ city ‘unclean’, who is responsible to keep their environs clean, what are the systems that need to be in place in their school, neighbourhoods, cities and towns towards Swachh Bharat, and their personal experience in being ‘change agents for Swachh Bharat’.

Children also went through the Bal Swachhta Memorandum draft that was presented to them and offered several new ideas and insights going beyond litter-free neighbourhoods – including celebrating festivals in an eco-friendly manner, making a helpline available for cleanliness that’s known to everyone, using more electronic modes of communication, children taking responsibility for cleaning their own classrooms and schools, including toilets. Children also lent humour to the debate, by narrating their personal experiences to the rest of the group.

Remarking on the relevance and effectiveness of our education system, children pointed out how civics education in schools does not educate them to be responsible and active citizens. Overall, the education system appears to be thriving on rote learning, instead of being practical and preparing them for real life.

Making a profound statement of how we don’t understand what our religion says about cleanliness, a student from Al-Mu’minah School said, “In Islam, cleanliness is half religion”, and appealed to everyone to truly understand and abide by the essence of their religions.

The children submitted their memorandum to the MCGM and Government of Maharashtra represented by Shri Vinod Shelar, Chairman, Education Committee, Municipal Corporation of Greater Mumbai and Shri Shrinivas Shastri, Under-Secretary, Department of School Education and Sports, GoM, respectively.

Shri Vinod Shelar who is also a champion of cleanliness in his electoral ward in Malad was elated with the maturity and perceptive suggestions of the children at the roundtable. He also agreed to incorporate a few of the suggestions, as a part of MCGM’s Bal Swacchta Mohim. Motivating the children with Swami Vivekananda’s childhood story, Shri Vinod Shelar said, “We are not only accountable for what we do, but also for what we don’t do.”

Shri Sudheendra Kulkarni, Chairman, Mahatma Gandhi Centre inspired children with anecdotes from Mahatma Gandhi’s life and outlined the true meaning of our Honourable Prime Minister Shri Narendra Modi’s Clean India Mission 2019. Quoting Gandhi, “If we do not keep our backyards clean, our Swaraj will have a foul stench”, he explained how Bapuji fought not just to free our country from the British, but also from filth, corruption and social evils.

The roundtable discussion was moderated by Fr Savio Silveira, Director, Greenline and Smt Shubada Chaukar, Editor, Vayam, a well-known Marathi magazine for children.

Children also participated in a palm-print pledge, with messages for Swachh Bharat and the dream for India.